मुख्य बिन्दू :-
- 1928 में ही ‘मोतीलाल नेहरू के समिति’ ने ‘अधिकारों के एक घोषणापत्र की माँग उठाई थी।
- वर्ष 1976 में संविधान का 42वाँ संशोधन किया गया।
- वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया।
- 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया।
- दक्षिण अफ्रिका का संविधान दिसंबर 1996 मेंलागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रिका गृहयुद्ध के खतरे से जूझ रहा था।
- अनुच्छेद 16 (4)- ‘‘इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिध्त्वि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी ’’|
- अनुच्छेद 21 - जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ‘‘किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं।
- स्वतंत्रता के सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकारों में ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है |
- प्रत्यक्ष रूप से निवारक नाज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है।
- हमारा संसिधन इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले।
- संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती।
