अभ्यास प्रश्नोत्तर :-
Q1. भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्व-शासन की इकाई के रूप में देखता है। नीचे कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। इन पर विचार कीजिए और बताइए कि स्व-शासन की इकाई बनने के क्रम में ग्राम पंचायत के लिए ये स्थितियाँ सहायक हैं या बाधक ?
(क) प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है इस्पात संयंत्र लगाने से बहुत-से गाँवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।दुष्प्रभाव की चपेट में आनेवाले गाँवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले गाँववासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए।
उत्तर :
यह परिस्थति ग्राम पंचायत में बाधक है क्योकि यहाँ पर सरकार ने ग्राम पंचायत से परामर्श किये बिना एक बड़े इस्पात संयंत्र लगाने का फैसला किया है व जिससे ग्राम के गरीब लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा |
(ख) सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्चे का 20 प्रतिशत पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा।
उत्तर :
यह परिस्थति ग्राम पंचायत में बाधक है क्योकि इससे ग्राम पंचायत पर आर्थिक बोझ बढेगा |
(ग) ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन माँग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारीयों ने माँग को यह कहकर ठुकरा दिया है कि धन का आबंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता।
उत्तर :
इस परिस्थिति में भी ग्राम पंचायत की स्कुल के लिए भवन निर्माण की मागं को ठुकरा दिया गया है जिससे ग्राम पंचायत की स्थिति कमजोर होती है |
(घ) सरकार ने डुंगरपुर नामक गाँव को दो हिस्सों में बाँट दिया है और गाँव के एक हिस्से को जमुना तथा दूसरे को सोहना नाम दिया है। अब डुंगरपुर नामक गाँव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है।
उत्तर :
इस उदाहरण में ग्राम अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया है अत : ग्राम पंचायत का अस्तित्व होगा ही नहीं |
(ड) एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि गाँव के नौजवान श्रमदान करें और गाँव के पुराने तालाब तथा कुएँ को फिर से काम में आने लायक बनाएँ।
उत्तर :
यह उदहारण ग्राम पंचायत की प्रभाविकता है जिससे पानी की कमी को दूर करने के लिए ग्राम के नौजवानों का सहयोग लेकर पुराने कुओं को कामयाब बनाने का प्रयास किया गया है |
Q 2.मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्व-शासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन-सी शक्तियाँ देना चाहेंगे? ऐसी पाँच शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में दो-दो पंक्तियों में यह भी बताएँ कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है।
उत्तर :
ग्राम पंचायत के लिए उपभोक्ता योजना की सफलता के लिए निम्न शक्तियाँ प्रदान की गई है :-
- शिक्षा के विकास के क्षेत्र में - शिक्षा के विकास के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है शिक्षा प्राप्ति के बाद ही नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जान सकेगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित करेगें |
- स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में - ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षा का व स्वाथ्य सुविधाओं का प्राय : अभाव रहता है अत : इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका अपेक्षित है |
- कृषि के विकास के क्षेत्र में - कृषि विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है | ग्राम पंचायत व सरकार के बीच कड़ी है | अत : यह आवश्यक है की इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करने चाहिए |
- पैदावार को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना - ग्रामीणों को अपनी पैदावार को अक्सर ग्राम में ही बेचना पड़ता है जिसके कारण उनको पैदावार का उचित लाभ नहीं मिल पाता है अत : यह आवश्यक है कि पैदावार सही समय पर बाज़ार में पहुचाई जा सके |
- पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को इकटठा करना - ग्रामीणों व ग्रामीणों की पंचायतों की वित्तीय स्थितियाँ अक्सर कमजोर रहती है अत : ग्राम के सभी स्रोतों का समुचित उपयोग करना चाहिए व ग्राम पंचायत को सरकार से ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक धन लेना चाहिए |
Q 3. सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है?
उत्तर :
संविधान के 73 वें संशोधन में अनुसूचित जाती के लोगों के लिए व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में से प्रत्येक वर्ग के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई है | यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में सदस्यों व पदों में किया गया है | इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाती के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ |
Q 4. संविधान के 73वें संशोंधन से पहले और संशोंधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएँ।
उत्तर :
संविधान के 73वें संशोंधन से पहले और संशोंधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद:-
- 73 वें संविधान संशोधन से पहले ग्राम पंचायते सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी परन्तु 73 वें संशोधन के बाद से इनका संविधानिक आधार हो गया है जिसकी रूप रेखा संविधान में लिखी गयी है |
- 73 वें संविधान संशोधन से पहले इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे परन्तु 73वें संशोधन के बाद ये चुनाव प्रत्यक्ष होते है |
- 73 वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी परन्तु 73वें संशोधन के बाद महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है |
- पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे परन्तु अब निश्चित किये गए हैं |
- 73वें संशोधन से पहले ये संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी परन्तु अब आर्थिक रूप से मजबूत है |
Q 5. नीचे लिखी बातचीत पढ़ें। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में अपना मत
दो सौ शब्दों में लिखें।
आलोक - हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीयनिकायों में स्त्रिायों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
नेहा - लेकिन, महिलाओं का सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफी नहींहै। यह भी ज़रूरी है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो।
गणेश - मुझे आरक्षण का यह गोरख धंधा पसंद नहीं। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गाँव के सभी लोगों का ख्याल रखे और ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप हो जाएगी।
उत्तर :
पिछ्ले 55 वर्षो के स्थानीय संस्थाओं की कार्य शैली व ग्रामीण वातावरण के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन स्थानीय संस्थओं में महिलाओं का व अनुसूचित जाति के लोगो का इनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ | अगर जो पर प्रतिनिधित्व था वह बहुत कम था | 73वें व 74 वें संविधान संशोधन के आधार पर महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को ग्रामीण व शहरी स्थानीय संस्थाओं में प्रत्येक को कुल स्थानों का एक तिहाई आरक्षण दिया गया है जिससे महिलाओं की व अनुसूचित जाति की सामाजिक व राजनितिक स्थिति में परिवर्तन आया है व इनमे एक विश्वास उत्पन्न हुआ हा क्योंकि इस आरक्षण से इन वर्गों की इन स्थानीय संस्थाओं में भागेदारी निश्चित हुई है | इससे महिला सशक्तिकारण को भी बल मिला है |
स्थानीय संस्थाएं प्रशासन की इकाई है जिनको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है इसके कोए स्थानीय स्रोतों का उपयोग के साथ - साथ प्रांतीय सरकारों व केंद्र सरकारों को भी इन स्थानीय संस्थाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए |
Q 6. 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोंधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है?
(क) पद से हटा दिये जाने का भय जन-प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।
(ख) भूस्वामी सामंत और ताकतवर जातियों का स्थानीय निकायों में दबदबा रहता है।
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज्यादा है। निरक्षर लोग गाँव के विकास के बारे में फैसला नहीं ले सकते हैं।
(घ) प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गाँव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना ज़रूरी है।
उत्तर :
(घ) प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गाँव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना ज़रूरी है।
Q 7. नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को आप अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजायें और बताएँ कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज्यादा महत्त्वपूर्ण क्यों माना है। आपके जानते वेंगैवसल गाँव की ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस पर और कैसे आधारित था?
(क) सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है।
(ख) स्थानीय जनता द्वारा बनायी गई विकास योजना सरकारी अधिकारीयों द्वारा बनायी गई विकास योजना से ज्यादा स्वीकृत होती है।
(ग) लोग अपने इलाके की शरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं।सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार-विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेना चाहिए।
(घ) आम जनता के लिए अपने प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जन-प्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है।
उत्तर :
उपरोक्त का वरीयता क्रम निम्न होगा -
(1) ग (2) क (3) ख (4) घ
उपरोक्त के क्रम का तर्क
(क) यदि परियोजना में स्थानीय लोग कम करेगें तो उससे खर्च नहीं बढेगा बल्कि कम होगा |
(ख) इसका तर्क यह है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को बेहतर समझते है | इसलिए उनको अपने बारे में निर्णय स्वयं लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए |
(ग) इसका तर्क यह ही कि लोगों के द्वारा स्वयं से तैयार की गयी योजनाएं उनके द्वारा जल्द स्वीकार क्र ली जाएगी |
(घ) इसका तर्क यह है कि आम व्यक्तिओं के लिए अपने जन प्रतिनिधियों से सीधा सम्पर्क कर्ण अमुश्किल होता है |
वेंगैवसल ग्राम की पंचायत की फैसला 'ग' के उदाहरण पर आधारित है जिसमे यह व्यक्त किया गया है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं, हितों व प्राथमिकताओं को बेहतर समझते हैं |अत: उनको अपने बारे में निर्णय लेने का स्वयं अधिकार प्रदान करना चाहिए |
Q 8. आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन-सा विकेन्द्रीयकरण का साधन है? शेष को विकेन्द्रीयकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते?
(क) ग्राम पंचायत का चुनाव कराना।
(ख) गाँव के निवासी खुद तय करें कि कौन-सी नीति और योजना गाँव के लिए उपयोगी है।
(ग) ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत।
(घ) प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना चला रखी है। प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस योजना में कहाँ तक प्रगति हुई है।
उत्तर :
(ख) खंड में शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण की स्थिति है जिसमे ग्राम के लोग स्वयं यह टी करते है कि कौन से परियोजना उनके लिए उपयोगी है | अन्य उदाहरणों में विकेन्द्रीयकरण की स्थिति निम्न कारणों से प्रतीत नहीं होती है |
(क) ये ग्राम पंचायत के चुनावों से सम्बंधित है |
(ग) ये ग्रामसभा के बैठक को बुलाने की स्थिति है |
(घ) में बी.दी. ओ.से प्रोजेक्ट के बारे में प्रगति रिपोर्ट मांगी है | अत : इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते है कि इनमे विकेन्द्रीयकरण की स्थिति नहीं है जो कि 'ख'में है |
Q 9. दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्रा प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेन्द्रीयकरण की भूमिका का अध्ययन करना चाहता था। उसने गाँववासियों से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल नीचे लिखे हैं। यदि गांववासियों में आप शामिल होते तो निम्नलिखित प्रश्नों के क्या उत्तर देते?गाँव का हर बालक/बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने चाहिए - इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है।
(क) बैठक के लिए उचित दिन कौन-सा होगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपके चुने हुए दिन में कौन बैठक में आ सकता है और कौन नहीं?
(अ) प्रखंड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ कोई दिन।
(ब) गाँव का बाज़ार जिस दिन लगता है। (स) रविवार (द) नाग पंचमी/संक्रांति
(ख) बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा? कारण भी बताएँ।
(अ) जिला-कलेक्टर के परिपत्र में बताई गई जगह। (ब) गाँव का कोई धर्मिक स्थान।
(स) दलित मोहल्ला। (द) ऊँची जाति के लोगों का टोला। (ध) गाँव का स्कुल ।
(ग) ग्राम सभा की बैठक में पहले जिला-समाहर्ता (कलेक्टर) द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। परिपत्र में बताया गया था कि शैक्षिक रैली को आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाये जाएँ और रैली किस रास्ते होकर गुजरे। बैठक में उन बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हुई जो कभी स्कुल नहीं आते। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, विद्यालय भवन की दशा के बारे में और विद्यालय के खुलने-बंद होने के समय के बारे में भी चर्चा नहीं हुई।बैठक रविवार के दिन हुई इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकी।
उत्तर :
